माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात या तरतुदी कराच!

विदा संरक्षण, नागरिकांचे खासगीपण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम याचा गांभीर्याने विचार करण्याशिवाय आता गत्यंतर राहिलेले नाही. प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन हा वापरकर्त्यावर २४ तास पाळत ठेवणारा गुप्तहेर झाला आहे. मुख्य म्हणजे हा गुप्तहेर आपण स्वखर्चाने आणि स्वखुशीने विकत घेतो.

सेल्फी कॅमेरा ही ग्राहकांची सोय नसून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. तुम्ही फोन उलटासुलटा कसाही ठेवा, त्याचा कॅमेरा आणि मायक्रोफोन सतत तुमच्या हालचाली आणि बोलणे टिपत असतो. स्मार्टफोनमध्ये क्वचित कधी तरी लागणाऱ्या एखाद्या सेवेसाठी एखादे ॲप डाऊनलोड करून ते कधी तरी वापरणे आणि नंतर अनंत काळ ते फोनमध्येच असणे हे भयंकर आहे. म्हणजे किरकोळ कामासाठी घरी बोलावलेल्या एखाद्या साहाय्यकाला पुढे कायम २४ तास सोबत ठेवण्यासारखे आहे. तुम्ही फोनमध्ये घातलेली डझनभर ॲप्स गरज नसतानाही तुमच्याकडून बहुतेक सगळी माहिती गोळा करण्याच्या परवानग्या घेतात. सतत तुमच्यावर पाळत ठेवतात. तुम्ही काढलेले फोटो, व्हिडीओ, वाचलेले लेख, गूगलवर घेतलेला शोध, लिहिलेले मेसेजेस, तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील सर्वांची नावे, पत्ते आणि त्यांचे नंबर, त्यांच्याशी तुम्ही काय काय संभाषण करता, तुमच्या आर्थिक व्यवहारांचे तपशील, तुमचे ईमेल, तुमचे आजारपण, विमा आणि बँकिंगविषयीचे सर्व तपशील अतिशय काटेकोरपणे रोज गोळा करून ही ॲप्स त्यांच्या विदा संचाकडे तुमच्या नकळत आपोआप पाठवत असतात.

फोन वापरात नसतानाही तुम्ही केलेले संभाषण टिपतात आणि लगेच त्या अनुषंगाने जाहिराती दाखवतात. मानवी मेंदूला असलेल्या मर्यादांचा विचार करता बहुतांश लोकांच्या बाबतीत गोळा केलेला असा प्रचंड डेटा किंवा विदा काहीशी निरुपयोगी आणि निरर्थक आहे. सध्या याचा वापर जाहिरातबाजी, संभाव्य ग्राहक शोधणे इतपतच मर्यादित आहे. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नवीन टप्प्याचा विचार केला तर तिथे अशा कोणत्याही मानवी मर्यादा नाहीत. शास्त्रज्ञ आजच असे भाकीत करत आहेत की पुढच्या १५-२० वर्षांत मानवी जीवन पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे नियंत्रित केले जाईल. याला जो विरोध करण्याचा प्रयत्न करेल त्याचे जगणे कठीण करून ठेवण्याची क्षमता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये आत्ताच आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संगणकाला वाटले की या लेखाचा लेखक फारच जास्त विचार करून आपल्याबद्दल सर्वांना धोक्याची जाणीव करून द्यायचा प्रयत्न करत आहे आणि याबद्दल त्याला चांगला धडा शिकवला पाहिजे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता माझ्या हातातील फोनवर असलेले जगण्याचे सर्व सोयीचे मार्ग एका क्षणात बंद करू शकते. मी कोणालाही फोन करू शकणार नाही. मला फोन करू द्यायचा की नाही हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ठरवेल. माझी पेमेन्ट ॲप बंद होतील. नेट बँकिंग अचानक बंद होईल. माझ्या बँकेचे व्यवहार मला फोनच्या माध्यमातून करता येईनासे होतील. ई-मेल येणे आणि पाठविता येणे बंद होईल. माझ्या बँक खात्यातून अचानक पैसे गायब होतील आणि त्याचे मेसेजही माझ्या फोनवर येणार नाहीत. माझ्या समाजमाध्यमांच्या खात्यांवर माझ्या नकळत भलत्याच पोस्ट आपोआप टाकल्या जातील. माझा खासगी तपशील, छायाचित्रे, संभाषण, संदेश किंवा ई-मेल सार्वजनिक केले जातील किंवा तसे करण्याची धमकी दिली जाईल. या शक्यता केवळ काल्पनिक नाहीत. त्या नजीकच्या भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकतील आणि माणसांचे जगणे कठीण करतील.

लोकनियुक्त सरकारे याबाबत काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीची ही परीक्षा आहे. समाजातील संभाव्य धोक्यांचा अंदाज घेऊन तशा घटना घडल्यास त्यावर कसे नियंत्रण आणायचे या संदर्भात कायदे आणि नीती-नियम करणे हे लोकनियुक्त सरकारांचे काम असते. पूर्वी हे काम धर्म करत असे, पण धर्म याबाबतीत सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वीच कुचकामी ठरला. लोकनियुक्त सरकार आणि कायद्याची यंत्रणा मात्र याबाबत नक्कीच परिणामकारक पावले उचलू शकते. सरकारचे नेतृत्व आणि राजकीय पक्ष जगव्यापी, जगड्व्याळ कंपन्यांच्या उपकाराखाली दबलेले किंवा विकले गेलेले नसतील तर हे होऊ शकेल. द्रष्टे, तंत्रज्ञानाची ओळख असलेले आणि बुद्धिमान लोकप्रतिनिधी जर सरकार चालवत असतील तर हे शक्य करून दाखवता येईल.

हेही वाचा – भ्रष्टाचार – विषमता यांचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी नवा आयोग हवा…

भारतासारख्या देशात सर्वच लोकप्रतिनिधींवर कोणते ना कोणते गुन्हे दाखल असतात, खटले भरलेले असतात. धर्मांधांनाही जनता निवडून देते. अनेक लोकप्रतिनिधी अर्धशिक्षित असतात. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा व्यर्थ आहे. लोकांना कोणतीही गोष्ट तात्काळ मिळाली पाहिजे ही सवय तंत्रज्ञानाने लावलेली आहे. तंत्रज्ञानाला शरण जाण्यापासून आपल्यासमोर आता काही पर्याय शिल्लक आहे असे दिसत नाही. पण तरीही सार्वभौम लोकनियुक्त लोकशाही सरकार याबाबत जर दृढनिश्चय दाखवू शकले तर बरेच काही करता येईल.

फोनमधील खासगी माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय

स्मार्टफोन आणि त्यावर जाणते अजाणतेपणे इन्स्टॉल केलेली अनेक ॲप्स तुमची खासगी माहिती काढून घेतात, वापरतात आणि विकतात याची अनेकांना कल्पनाही नसते. कारण ॲप इन्स्टॉल करताना तुम्हीच न वाचता तशी परवानगी दिलेली असते, किंबहुना त्याशिवाय ते इन्स्टॉलच करता येत नाही. भारतात ‘क्लिक रॅप ॲग्रीमेंट’ला कायदेशीर मान्यता नाही. तरीही समजा तुम्हाला एखादे ॲप केवळ चाचणीपुरते, केवळ एकदाच वापरायचे आहे, म्हणून तुम्ही ते डाऊनलोड करून इन्स्टॉल केले तर तात्काळ तुमच्या फोनमधील मेसेज, फोन नंबर, ईमेल, पत्ते, छायाचित्रे, व्हिडीओ आणि तत्सम सर्व डेटा त्या आपच्या निर्मात्या कंपनीकडे गेलेला असतो. ते ॲप न आवडल्यास किंवा त्याचे काम झाल्यावर तुम्ही जरी ते अनइन्स्टॉल केले तरी तुमचा सर्व डेटा मात्र कायमचा त्या कंपनीकडे गेलेलाच असतो.

असे होऊ द्यायचे नसेल तर त्याला कायद्याने प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. नागरिक ॲप्स मोफत वापरतात आणि त्याची किंमत खासगी माहितीच्या रुपाने मोजतात. पण पैसे देऊन विकत घेतलेली ॲप्स माहिती गोळा करत नाहीत असेही नाही. त्यामुळे या संदर्भात भारत सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करून नवीन तरतुदी समाविष्ट करू शकते आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणीही करू शकते. यामध्ये पुढील तरतुदी करता येऊ शकतात-

१. प्रत्येक ॲपला ३० दिवसांचा ‘चाचणी कालावधी’ असणे कायद्याने बंधनकारक करावे. ग्राहकाने ॲप वापरायला सुरुवात केल्यावर पहिले ३० दिवस कोणत्याही ॲप कंपनीला कसल्याही प्रकारची माहिती गोळा करण्यास पूर्ण बंदी असावी. एखाद्या कंपनीने असे केल्यास मोठा आर्थिक दंड आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. हा चाचणी कालावधी संपत आल्यावर त्याची ग्राहकाच्या फोनवर सूचना देऊन त्यानंतरही ग्राहकाने ते ॲप फोनमध्ये ठेवले तरच त्याच्या निर्मात्यांना फोनमधील डेटा स्वतःकडे घेता येईल अशी कायदेशीर तरतूद करावी. या नियमाचा भंग केल्यास शिक्षा, दंड आणि नुकसानभरपाईची तरतूद कायद्यामध्ये करावी.

हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!

२. किरकोळ सेवा पुरवणाऱ्या मोफत ॲप्सना प्रत्येक वापराबद्दल काही पैसे घेण्याची सक्ती करून, ग्राहकाची बाकी माहिती गोळा करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. प्रत्येक मोबाइल ॲपची सेवा वेब माध्यमातूनही देण्याची सक्ती कायद्यामध्ये करता येऊ शकते.

३. खरे तर प्रत्येक ॲप तपासून त्याला मान्यता देणारी एखादी कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा असायला हवी. पण अशी कार्यक्षम सरकारी सेवा सध्या तरी केवळ स्वप्नातच असू शकते. याने ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी परिस्थिती येईल आणि भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कुरण तयार होईल.

४. विदा सुरक्षा आणि खासगीपणाचे संरक्षण यासाठी सक्षम कायदा करून किंवा असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून प्रतिबंधित बाबी, कंपन्यांसाठीचे नियम आणि ते मोडल्यास मोठा दंड व अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करून विशेष सक्षम न्यायालयांची स्थापना करता येईल. अशा कायद्याचे योग्य पालन करण्याची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारची असेल. यासाठी अद्ययावत, तंत्रकुशल आणि सक्षम यंत्रणा उभारून तसे आणि मनुष्यबळ नेमावे लागेल. वरील सूचनांची भारत सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने दखल घेऊन त्यानुसार योग्य ती कृती करावी, ही अपेक्षा!

 

हमालखान्यांची प्रतवारी!

उच्चशिक्षण संस्थांनी केलेल्या ‘स्वयंमूल्यमापना’वर आधारलेली ही यादी कितपत विश्वासार्ह मानावी याबाबत शंका असल्या तरी दर्जा वाढीचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा..

राष्ट्रीय क्रमवारीत मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची सणसणीत घसरण दिसून आली यात आश्चर्य ते काय? एकूणच देशात आयआयटी, आयआयएम, आयआयएससी, बिट्स-पिलानी आदी काही मोजक्या शिक्षणसंस्था सोडल्या तर अन्यत्र आनंदी-आनंदच! मुंबई-पुण्यासह अनेक विद्यापीठांचा गाडा कित्येक दिवस कुलगुरूंशिवाय हाकला जात होता. अर्थात कुलगुरू असल्याने गुणात्मक फरक पडतोच असेही नाही, हे अनेक कुलगुरूंनी अलीकडे सिद्ध करून दाखवलेले आहे. हे कमी म्हणून की काय राजभवनातील अतृप्त आत्म्यांचे कुलपती असणे आणि त्या पदावरच्या त्यांच्या उचापती. इतके सगळे असताना शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ होत नसता तरच नवल. देशांतर्गत शिक्षणाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आजवर जे जे प्रयत्न झाले, त्यांतून भारताला जागतिक पातळीवर फारशी ओळख निर्माण करता आली नाही. जागतिक पातळीवरील क्रमवारीसाठीच्या निर्देशांकामध्ये आपण बसू शकत नाही, याचे कारण येथील शिक्षण व्यवस्था संशोधनकेंद्रित नसून समूहकेंद्रित आहे. अशा स्थितीत आपलेच निर्णय योग्य आहेत, असे दाखवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून देश पातळीवर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. त्यालाही आता आठ वर्षे होतील. या क्रमवारीचा फायदा त्यातील पहिल्या शंभरात असलेल्या संस्थांना मिळतो, तो विशेष सवलती आणि काही प्रमाणात अधिक स्वायत्तता या स्वरूपात. त्यामुळे ही संस्थात्मक क्रमवारी भारतीय शिक्षणाचे संपूर्ण खरे रूप स्पष्ट करते, असेही नाही. एकुणात या संस्थांमध्ये आजवर तंत्रज्ञान वा विज्ञान क्षेत्रातील संस्थांनाच कायम वरचे स्थान मिळत आले आहे. यंदा जाहीर झालेल्या क्रमवारीतही हेच दिसून येते. देशातील पहिल्या दहा विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही संस्थेचा समावेश नाही, हे शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे मिरवणाऱ्या राज्यास लाजिरवाणे तरी वाटते का हा प्रश्नच. तो पडण्याचे कारण अन्य क्षेत्रांप्रमाणे राजकारण्यांचा हस्तक्षेप शिक्षण-क्षेत्रातील बुद्धिवानांनी गोड मानून घेतला असून त्यांची अवस्था नंदीबैलांपेक्षा अधिक आदरणीय नाही; हे एक. आणि दुसरे असे की या शिक्षण संस्थांमधील वातावरण विकासास पुरेसे पोषक नाही. या संस्थांत एखाद्या सरकारी खात्याप्रमाणे अध्यापन-अध्ययन ही प्रक्रिया पार पाडण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावण्यासाठीची ऊर्जाच हळूहळू कमी होत चालल्याचे या क्रमवारीवर नजर टाकल्यास दिसते. हा ऱ्हास अपरिहार्य.

उच्च शिक्षणाची धोरणे केंद्रीय पातळीवर ठरविण्यात येत असली, तरी शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्ये दोघांचाही असल्याने राज्य पातळीवरील कायद्यात बदल करून सर्व संबंधित संस्था आपल्या कह्यात कशा राहतील, याचाच विचार अधिक होतो. अगदी कुलगुरू निवडीची प्रक्रियाही पारदर्शक राहू नये, असे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडूनच होतात. कुलगुरूंना असलेला प्र-कुलगुरू निवडण्याचा अधिकारही काढून घेऊन, तो व्यवस्थापन परिषदेला देण्यासाठी कसा आटापिटा होतो, हे आता सर्वश्रुत आहे. बीए, बीएस्सी, बीकॉम यासारख्या पदव्यांचे कारखाने असलेल्या महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना अभ्यासक्रमेतर अभ्यासात फारसा रस नसतो. जगातील सगळय़ा शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोग यांसाठी होणारे प्रयत्न तेथील सोयी-सुविधांमुळेच यशस्वी होऊ शकतात. उत्तमोत्तम प्रयोगशाळांमध्ये फसलेल्या प्रयोगांचेही महत्त्व जाणणारे शिक्षण व्यवस्थापन हा विकसित देशांचा आदर्श घेण्याची भारतात कोणतीच सोय नाही. हजाराहून अधिक विद्यापीठे, दहा हजारांहून अधिक स्वायत्त संस्था आणि ४० हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये शिकत असलेल्या सुमारे सव्वाचार कोटी विद्यार्थ्यांना एकसारख्या दर्जाचे शिक्षण देणे अशक्यप्राय आहे हे मान्य. पण किमान त्यांचा दर्जा तरी सरासरीइतका असेल, ही अपेक्षा बाळगणे अनाठायी नाही. अशा स्थितीत धोरणाच्या आधारे या शिक्षण व्यवस्थेला एक दिशा देणे, एवढेच सरकारच्या हाती राहते. पण तसे काही धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य आहे म्हणावे तर तेही नाही. तेव्हा शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा?

आता या क्रमवारीच्या वास्तवाविषयी. त्यासाठी संस्थात्मक आकडेवारी गोळा करताना, केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात नाही. शिवाय या क्रमवारीसाठी सहभागी होणे सक्तीचे नाही. संस्थांकडून जी माहिती पाठवली जाते, त्याचेच पृथक्करण करून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. संस्थांनी स्वत:च केलेले हे मूल्यमापन कितपत विश्वासार्ह मानावे, याबाबतही अनेक पातळय़ांवर शंका व्यक्त केल्या जातात. याचा अर्थ प्रामाणिक मूल्यमापन करू गेल्यास या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा या क्रमवारीत दिसतो त्यापेक्षा किती तरी गचाळ आढळण्याची शक्यता अधिक. विद्यार्थी संख्या, त्यातील पीएच.डी.धारक, अध्यापक-विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर, उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्याचा विनियोग, शोध निबंधांची संख्या आणि त्यांचा दर्जा, यासारख्या मुद्दय़ांवर देशभरातील शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवून त्याआधारेच ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. मुद्दा असा, की शिक्षणावरील, त्यातही उच्च शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ होत नाही, तोवर या संस्थांना गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे बहुतांशी अशक्य होते. आजमितीस अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावर ४.४ टक्के खर्चाची तरतूद केली आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत ती कितीतरी कमी आहे. तुलनाच करायची, तर अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनसारख्या देशातही सामूहिक शिक्षणाचे प्रश्न तेवढेच तीव्र असतानाही, तेथे शिक्षणावरील खर्च सुमारे ११ लाख कोटी रु. इतका असतो. ही रक्कम भारतातील खर्चाच्या दहापट आहे.

या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. ही धोरण-अंमलबजावणी कशी होणार याचा तसेच या नव्या धोरणाच्या मूल्यमापनाचा विचारही व्यवस्थेत नाही. आपले धोरण म्हणजे ते उत्तमच असणार, असा सत्ताधाऱ्यांचा समज. तो शिक्षणव्यवस्थेने शिरसावंद्य मानण्याचे कारण नाही. अलीकडे विद्यापीठांना स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी जसे प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच महाविद्यालयांनाही स्वायत्तता ‘बहाल’ करून त्यांचा खर्च त्यांनीच भागवण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहे. प्रत्यक्षात हे स्वायत्तता प्रकरण कसे थोतांड आहे हे आपण पाहतोच. राजकारण्यांना शिक्षण ही एक नवी बाजारपेठ मिळाली आणि खासगी उद्योगांनीही त्यात उडी घेतली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अध्यापन व्यवस्थेवरील खर्च वसूल करण्यासाठी अधिक प्रमाणात शुल्क आकारणी होऊ लागली. चांगले शिक्षण हवे, तर अधिक पैसे मोजावे लागतील, असा समज निर्माण करण्यात आला. याचा व्यत्यास असा की जे महाग ते चांगले मानण्याचा नवाच पायंडा पडला. तोदेखील घातक. परिणामी खासगी, सरकारी, निमसरकारी अशा कप्प्यांमध्ये शिक्षणाची विभागणी होऊ लागली. या सगळय़ाचा शिक्षणाच्या दर्जाशी असलेला संबंध हळूहळू दुरावला गेला. हे सारे विदारक चित्र आता समोर येताना दिसते. त्याचा परिणाम असा की ज्या कोणास शक्य आहे तो संधी मिळाल्या मिळाल्या परदेशात जातो. आपले विद्यार्थी युरोप-अमेरिकेत आधीही जात होते. पण आता येथील परिस्थिती इतकी भीषण की त्यांस त्यापेक्षा चीन, युक्रेन, इतकेच काय इंडोनेशियाही शिक्षणासाठी योग्य वाटू लागला आहे. इंग्रजांच्या काळात आपली विद्यापीठे ही सरकारी हमालखाने असल्याची जळजळीत टीका ‘केसरी’कारांनी केली होती. आजची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर. अशा वेळी ही उच्च शिक्षण संस्थांची क्रमवारी; मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता केवळ हमालखान्यांची प्रतवारी ठरते.